गीतकार रामचन्द्र राईको सिर्जनशीलता

गीतकार रामचन्द्र राई (रविन) हङकङमा बसेर जागिरे जीवन बिताईरहनु भए पनि आफू हुर्के बढेको देश नेपाललाई कहिल्यै भुल्नुभएको छैन । त्यसैले गीत लेखनमा निरन्तर रुपमा लागिरहनुभएको छ । उहाँले मनको प्यासी गीति एल्बम र पिरतीको रन्को भि.सि.डी. एल्बम बजारमा ल्याईसक्नुभएको छ । उहाँको शब्दमा माया प्रेम घात प्रतिघात र यथार्थ जिन्दगीका चित्रहरु भेटिन्छन् ।
मीठो विम्ब र सील्प प्रयोगमा उहाँ माहिर हुनुहुन्छ । उहाँको शब्द रचनामा सत्यकला राई कला राई सरला राई र पार्वती राई जस्ता गायिकाहरुको एल्बममा गीतहरु समाबेश भईसकेका छन् । राजेशपायल राईको बहु-प्रतिक्षित एल्बम राई इज किङ मा समेत उहाँको शब्द रचनाको गीत चाँडै श्रोताहरुले सुन्न पाउनेछन् । उहाँको साहित्यिक सफलताको लागि खासखबर अनलाईन शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

झन् चर्कियो माओवादी आन्दोलन

काठमाडौं । एकिकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो विरोधको कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा लैजाने निर्णय गरेको छ । प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले चालेको कदम सच्याउन माग गर्दै अहिलेसम्म राजधानी केन्द्रीत रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीको आन्दोलन देशव्यापी रुपमा हुने भएपछि व्यापक चर्किने भएको छ । सरकारद्धारा अवकाश दिइएका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई राष्ट्रपति यादवले निरन्तर काम गर्न दिएको निर्देशन असंवैधानिक कदम भएको ठहर गरी एकीकृत माओवादीले गर्दै आएको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन देशव्यापी बनाउने निर्णय भएको हो । भर्खरै बसेको माओवादी पोलिटब्युरोको बैठकले यस्तो निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सडक र सदनबाट संघर्ष गरिरहने बताइएको छ । पोलिटब्यूरो सदस्य विश्वभक्त दुवाल 'आहूति' का अनुसार नागरिक सर्वोच्चता कायम राख्न शान्तिप्रकि्रया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नयाँ संविधान निर्माण गर्न सेना समायोजन गर्न्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि शान्तिपूर्ण संधर्ष अगाडि बढाउन सदस्यहरुले सुझाब दिएका छन् ।

देश छिट्टै प्रष्ट धु्रवीकरणमा जाने निश्चित छ

-विशद

देशको वर्तमान बदलिदो राजनीतिक अवस्थालाई धेरैले आकस्मिक घटनाको रुपमा हेरे पनि यो घटना देशलाई अघि बढाउने कि पछाडि धकेल्ने भन्ने दुई कित्ताको संघर्षको चरम उत्कर्ष मात्र हो । एक पक्षलॆ पुरानै राज्यव्यवस्था सैनिक अधिनायकवाद र अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको प्रतिनिधित्व गर्द्रछ भने अर्को पक्ष आमुल परिवर्तन जनाताको सर्वौच्चता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको खातिर संघर्षरत छ । यो संगीन घडिमा तटस्थ बस्नु भनेको खहरे भेलमा नदीको बीचमा रहेको मुढो बन्नु जस्तै हो जुन खाखिरमा बगेरै जान्छ । तसर्थ आपुूलाई अग्रगमनको पक्षमा उभ्याउनु र सम्पूर्ण देशी विदेशी षड्यन्त्रको भण्डाफोर गरेर देशलाई दीर्घकालीन निकास दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता बन्न गएको छ । यस घडिमा झ्यालढोका थुनेर केही थाहा नपाएजस्तै गर्नु भनेको आखिरमा प्रतिगामीहरुलाई सहयोग पुर् याउनु नै हो । कुनै समय कार्यकारी राष्ट्रपति राख्ने विषयको विरोध गर्दै रातभरि गणतन्त्र घोषणा समेत रोकेर घृणित खेल खेल्ने कांग्रेस अहिले संविधानले आलङ्कारिक भूमिका मात्र दिएको राष्ट्रपतिलाई उचालेर देशको परिवर्तनको रथलाई भिरालोबाट खसाल्ने कुचेष्टा गर्दैछ । एमालेले प्रधानमन्त्रीको ताजा हड्डी आपुूतिर फ्याँकिदिएपछि शाही कालकै रवैयामा कांग्रेसको राष्ट्रविरोधी कदमलाई सघाउ पुर् याउँदै आएको छ । यसबाट के प्रष्ट भएको छ भने कांग्रेस र एमाले भनेको कुकुरको बाङ्गो पुच्छर जस्तै हुन् जसलाई जनताले जतिपटक सुधि्रने मौका दिएपनि सधैं देशलाई अस्थिरता र अँन्धकारको भूमरीमा फसाउने गर्दछन् । कांग्रेस र एमाले भित्रको क्रान्तिकारीहरु माथि प्रतिगामीहरु हावी हुनुले अब देश छिट्टै प्रष्ट धु्रवीकरण जाने निश्चित प्राय ः छ । देशलाई आमुल परिवर्तन गराउन र श्रमजिवी जनताको सर्वोच्चता कायम गर्न हजारौं जनताले आफ्ना बलिदानी दिए । पछिल्ला परिवर्तनको मूल अस्त्र ः जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादीलाई जनताले संविधानसभाको चुनावमा जिताएर पठाए पनि थर्कमान भएको देशी विदेशी प्रतिकि्रयावादीहरु कुनै पनि हालतमा माओवादीले राम्रा काम गरोस् भन्ने चाहदैनन् । त्यसैले जनआन्दोलनको दोषी तथा पूर्व सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले कारबाही गरेको एक दिन नबित्दै आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले ज्ञानेन्द्र शैलीमा संविधान मिचेर रातविरात उनकेा पुनर्बहाली गर्नुले प्रतिगामीहरु कुन हदसम्म जान सक्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट देखाएको छ । राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक आदेश फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चलिरहँदा समेत कानमा तेल हालेर बस्नुले राष्ट्रपनि जनताका हुन् कि प्रतिकि्रयावादीको भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ । नयाँ संंविधान मार्पुत् श्रमजिवी जनताले आफ्ना अधिकार प्राप्त गरुन् भन्ने कुरा देशका प्रतिकि्रयावादीहरुलाई मन परेको छैन भने माओवादीले आफ्ना अगाडि घुँडा नटेकेकोमा विदेशी प्रतिगामीहरु बौलाएका छन् । त्यसैले देशी विदेशी बौलाहाहरुको मिलेमतोमा देशलाई घोर अन्धकारतिर धकेल्ने र बन्दुकको आडमा उही पुरानो सत्ता ब्युँताउने चलखेल शुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा गरेका अभिव्यक्तिबाट पनि यो कुरा छर्लङ्ग भएको छ । यदि उनलाई आरोप लगाइए जस्तै उनी पनि विदेशी मतियार भएको भए प्रधानमन्त्रीले विदेशीको अगाडि घुँडा टेकेर अरु १०/१५ वर्ष आरामले साशन चलाउन सक्ने थिए । तर नेपाली स्वाभिमान र जनताको सर्वोच्चताको निम्ति उनको यो राजिनामा देशी विदेशी प्रतिगामीहरुको निम्ति ठूलो चड्कन सावित भएको छ । यो राजिनामाको महत्व इतिहासले अवश्य मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । जनताको विरोधमा लागेर सैनिक सर्वोच्चता र विदेशी हस्तक्षेप स्वीकारेर क्षणित पदका लागि दगुरिरहेका दलहरुको यदि छिट्टै आँखा नखुल्ने हो भने उनीहरुलाई जनाताले सिधै आर्यघाटमा लगेर आँखा खुलाउने छन् । यदि यतिबेला म फेरि सुधि्रन्छु भनेर कसैले भन्न भने पनि अब नेपाली जनता अरु धैर्य गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले प्रतिगमनको मतियार बनिरहेका दलहरुको समयमै आँखा खुले उनीहरुलाई पनि राम्रो र देश र जनतालाई पनि राम्रो हुने थियो । अन्यथा इतिहासको सजायबाट कोही बच्न पाउने छैन

जोखिममा बाँच्दैछन् यातायात मजदुर

-खिलनाथ बस्नेत
यातायात मजदुरहरु कतिसम्म जोखिम जीवन गुजारिरहेका छन् भन्ने कुरा भर्खरैको घटनालाई उदाहरणको रुपमा लिँदामात्रै पनि स्पष्ट हुन्छ । गत आइतबार ललितपुरको एकान्तकुनास्थित चक्रपथमा माइक्रो चलाईरहेको अवस्थामा सडक छेउको रुख ढलेर एक जना माइक्रो चालकको घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो । त्ौ पनि सम्बद्ध निकायले यस घटनालाई खासै चासोको साथ हेरिएको पाइएन । सडक वरपर भएका ठूला-ठूला रुखहरु पनि सवारी चालकका लागि खतरनाक नै बन्ने गरेको छ । यद्यपि यो पहिले घटना भने अवश्य होइन । यसको निराकरणका लागि जिम्मेवार निकायबाट कुनै तदारुकता अपनाएको पाइँदैन । त्यसो त नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका अव्यवस्थित सडक पनि सवारी चालकका लागि जोखिमपूर्ण सिद्ध हुँदै आएको छ । साँगुरो सडक कै कारण उनीहरुलाई समस्या खडा हुने गरेको छ । छिन छिनमा हुने सवारी जामले विभिन्न समस्या खडा गरेको पाइन्छ । जसको कारण सोचे अनुरुप टिप गर्न नपाई उनीहरुको कमाई या भनौं रोजीरोटी मै समस्या खडा हुने गरेको छ । साँगुरो सडककै कारण सडक दुर्घटना पनि हुने गरेको छ जसको दोषी चालकलाई नै देखाइन्छ । यसबाट पनि उनीहरुको जीवन शैलीमा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ । आर्थिक कठिनाई उत्पन्न गराउने कारक तत्वको रुपमा रहेको छ-विद्यार्थी सहुलियत । सही विद्यार्थीका लागि यो राम्रो योजना हो तर अहिले प्रमुख रुपमा सवारी चालकहरुका लागि विधार्थी सहुलियत अन्र्तगत दिनुपर्ने छुटमा सहि व्यवस्था नहुनुले समस्या सृजना गरेको छ । नक्कली विद्यार्थी परिचयपत्र बनाएर जा कोहिले विद्यार्थी सहुलियत माग गर्दा आवश्यक भाडा उठने गरेको पाइँदैन । गैर विधार्थी्रहरुलाई पनि यसरी सहुलियत दिनुपर्ने अवस्थाको कारण पनि उनीहरुमा आर्थिक समस्या सृजना हुने गरेको छ । यसका लागि सही विद्यार्थीले मात्र छुट पाउने वैज्ञानिक व्यवस्था हुनु जरुरी छ । जसका लागि नक्कली विद्यार्थी परिचयपत्र बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । देश निर्माणंका लागि मजदुरहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । मजदुरहरुको हकहित संरक्षण गरेर मजदुरको अधिकार सुरक्षित हुने किसिमको जनसंविधान बन्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता छ । अब बन्ने संविधानमा मजदुरहरुको सम्पूर्ण समस्याहरुलाई मध्य नजर गरी संविधानको निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि मजदुरहरुको हितमा लागेका विभिन्न्न यूनियन तथा संघ-सस्थाहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्दछ ।

राष्ट्रभन्दा भैंसी प्यारो ?

-किशोर चाम्लिङ

मुलुक अहिले अत्यन्त संवेदनशील घडीमा उभिएको छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा गुजि्ररहेको यो देशलाई पार लगाउनुको साटो विदेशी दलालहरुको चंगुलमा फसेर राजनीतिक कि्रडास्थल बनाइनुले गर्दा नै देशले यो अवस्था बेहोर्नुपरेको हो । यस देशलाई कानुनी राज्य भन्ने कि नभन्ने द्धिविधा उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो पटक राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको सेनापति प्रकरणमा भएको गतिविधिले यो शंका उब्जाएको छ । जन आन्दोलनका दोषी रुक्माङगत कटवाललाई पदमुक्त गर्ने सरकारी योजनालाई असफल पार्न खोज्ने विदेशी शक्ति र उसको इशारामा नाच्ने देशी प्रतिगमनकारीहरुलाई धुलो चटाउँदै अन्नतः सरकारले कटवाललाई कारवाही गरेरै छाड्यो । यसका लागि एनेकपा माओवादी सरकारलाई साधुवाद दिनैपर्छ नेपाली जनताले । विडम्बना गरिमामय पदमा रहेर सम्मानित मानिएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले अरुकै इशारामा सरकारी निर्णयलाई धोती लगाउदै समानान्तर सरकारको स्थिति सिर्जना गरी कटवाललाई पुर्नवहालीको पत्र पठाएर तानाशाही ज्ञानेन्द्रको झ-झल्को दिलाए । उनले नेपाली आस्था र आदर्शले मान्दै आएको सम्मानित राष्ट्रपति पदको त्यतिबेला नै धज्जी उडाए । अहिलेसम्म निस्कंलक भएर परिचित आफ्नो छवि पनि धुलोमै मिलाए । रक्षक नै भक्षक भएको यसै दिनदेखि देशमा रडाको मच्चिएको छ । गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यहि विषयलाई लिएर राजिनामा दिएका छन् र अहिले देशमा राजनैतिक जोड घटाउको स्थिति सृजना भएको छ । यो मुलुककै लागि र्दुभाग्य हो । यता राष्ट्रपतिको कदम फिर्ता नलिएसम्म सडक र सदनबाट आन्दोलन जारी राखिने भएको छ । अर्कोतिर राजनीतिक निकास खोज्नुको साटो संविधानसभाको हरुवा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर आ-आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न अहोरात्र लागिदैछ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार गठन गर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन र यो प्रायः असम्भव पनि छ । उता राष्ट्रपति आफ्नो गल्तीको महसुश गर्नको साटो भैंसी चराउन गाउँ जाने बाटो नै सुगम देख्दैछन् । बुद्धिजिवी नागरिक समाज तथा आम नेपालीले उनको कदमलाई आत्माघाती भनेर ठहर गर्दा पनि उनीले सच्चिने मेसो देखाएका छैनन् । यतिबेला भीरमा जाने गाईलाई राम्…राम्…। भन्न बाहेक उनलाई भन्नु केही छैन । मुलुकको अहिले तड्कारो अवस्था भन्नु नै समय सीमाभित्र संविधान निर्माण गर्नु नै हो । यसबेला सहमतिको राजनीति भन्दा अर्को विकल्प नै छैन । राष्ट्रपतिले देशको निकास चाहेका छन् भने सच्चिनुपर्छ । सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढनु नै सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् ।

नाङ्गो भारतीय हस्तक्षेप

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिलाई आन्तरिक हावापानीले भन्दा पनि बाह्य वातावरणले बढीप्रभाव पारेको यथार्थ हाम्रो सामु स्पष्ट रुपमा छर्लङग देखिएको छ । विदेशी शक्तिहरुको नाम िलंदा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको नाम अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । यसको पछि पछि अमेरिका पनि आउने गरेको छ । जसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई उथलपुथल नै बनाउने गरेको पाइन्छ । वाहिर भन्ने बेलामा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगरिने भने पनि ब्यावहारमा भने यसको ठीक उल्टो देखिएको छ । प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वाललाई बर्खास्त गर्नेबेलामा भारतीय राजदुत राकेश सुदले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पाँच÷पाँच पटक भेट गरे । हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि यति धेरै सस्तो भइदिए कि उनले भारतीय राजदुतलाई जति पटक भन्यो त्यति नै पटक भेट गरेर आफनो कद आफै घटाए । तर पछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनले भन्न भ्याए ुनेपालको प्रधानमन्त्री त भारतको मुख्यमन्त्री भन्दा पनि तल्लो स्तरको हुदोरहेछ ।ु एक टिप्पणीकारका अनुसार ुयदि नेपालको प्रधानमन्त्रीले आपुनो कदलाई जोगाइराख्ने हो भने विदेशी कुटनीतिज्ञहरुसँग भेट गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिएर मात्रै भेट गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्छ तब मात्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको इज्जत रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजदुत सुदसँग भेट गर्नुमा उहाँले जे भने पनि कट्वाललाई कार्वाही गरिसकेपछि पनि आफू सत्तामा टिकिरहन पाइन्छ कि भन्ने आशाले नै कुटनीतिज्ञ मर्यादालाई मिचेर भेट गरेका हुन् । यो कुरा राजीनामा पछि उहाँले ओकेल्नुमा त्यसको कुनै तुक छैन बरु यसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कदलाई विदेशीको सामु निहुरिएको सावित गरेको कुरा टिप्पणीकारले खासखबरलाई बताउन भ्याए । नेपालको आन्तरिक मामलामा हात हालेर भारतले आपुनो छिमेकीको सामु असल छिमेकी भएर प्रमाणित गर्नुभन्दा पनि ठूलो माछाले सानो माछालाई खाने प्रवृत्ति देखाएको छ । नेपाल सरकारले गर्ने कुनैपनि निर्णयमा भारतले चासो देखाउनु र सकेसम्म त्यो निर्णय भारतकै पक्षमा पक्षपोषण होस् भन्ने भारत चाहन्छ । नेपालले पनि भारतलाई कुटनीतिक मर्यादामा रहनका लागि स्पष्ट भन्न सक्दैन किनभने नेपाली राजनीतिज्ञहरु पनि भारतको आशिर्वादमै भएपनि प्रधानमन्त्री बन्न लालायित देखिएका छन् । हाम्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरा गर्ने हो भने उहाँले आफ्नो युद्धकालको धेरै समय त भारतको नयाँ दिल्लीमा विताउनु भएको थियो । नेपालको जनयुद्ध भनिएपनि केही रुपमा भारतले नेपाललाई कम्जोर बनाउनकै लागि भारतको स्पष्ट समर्थन थियो । र त माओवादीले भारत भएर हतियार खरिद गरेका थिए । युद्धकालमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतीय मोबाइल समेत प्रयोग गरेबाट यो प्रमाणित भएको छ । अब यहाँनिर के बुझनुपर्छ भने भारतकै आशिर्वादले सत्तामा पुगेका माओवादीले आफ्नो कार्यकर्ताको दबाव नभएको भए कट््टवाललाई बर्खास्त गर्ने आँट गर्ने थिएन र माओवादी सत्तामै रहने थियो भनी एक माओवादीकै भूतपूर्व कार्यकर्ताले बताए । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिदेखि लिएर माओवादीको सरकार गठन ताकासम्म माओवादीले भारतकै आशिर्वाद पाएपनि पछि कार्यकर्ताको बोझ थाम्न नसकेपछि कटट्वाललाई कार्वाही गरेरै छाडेपनि भारतको आशिर्वाद नपाएको वा दबावकै कारणले राजीनामा दिन बाध्य पारियो । यसका लागि राजदुत दिल्लीसम्म पुगेर समर्थन जुटाए र अन्ततः प्रचण्डले सत्ताको कुसर्ी छाड्नु पर् यो । नेपालमा अहिलेसम्म जे जति सरकार बने पनि सबै सरकारले भारतको स्वार्थ बमोजिम नचलेको इतिहास भेट्न गार् हो छ । यसको अर्थ हुन्छ राष्ट्रवादी नेताहरु प्रधानमन्त्री भएकै छैनन् । प्रचण्डले राजीनामा दिँदा विदेशी शक्तिहरुको चलखेलको कुरा गरेपनि भारतको नाम लिन डराए । उनले पछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हिन्दी भाषाको मीठो प्रयोग गरेर फेरि पनि दिल्लीलाई खुशी बनाउन भने हाम्रा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछि परेनन् ।

गोर्खाली छुट्ने तरखरमा, प्रहरी र न्यायलय बिकेकै हुन् त ?

काठमाडौं । उपत्यकामा प्रहरी प्रशासनको बलियो उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि उपत्यकालाई ुडनु हरुले नै राज्य गरिरहेको सुन्दा जो सुकैलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ । यिनै मध्ये ३९ बर्षीय डन ुराजु गोर्खालीु उर्फ ंराजेन्द्रबहादुर गोर्खाली अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी पक्राउ पर्ने बित्तिकै उनी आफू कपडा व्यावसायी हुँ भनेर प्रहरीलाई बताए पनि उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु त्यसमा विश्वास गर्दैनन् । यसमा प्रहरीका एक खेमाले पनि उनीमाथि विश्वास गरिरहेको छैन ।
प्रहरीका अनुसार उनी सुन्धारास्थित बेबीलोन डिस्कोका साचालक राकेश लिम्बूको हत्या अभियोगमा मोस्ट वान्टेड थिए । उनी विरुद्ध हत्याको अभियोगमा २०५९ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यहि समयदेखि फरार रहेका गोर्खालीको नाममा अदालतले पटक-पटक म्याद तामेल गरेपनि उनी अदालतमा हाजिर भएका थिएनन ।
स्रोतका अनुसार गोर्खालीले २०५९ साल माघ ३ गते दरबारमार्ग स्थित रोयल डिस्कोमा राकेश लिम्बूलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए । त्यस समयमा खुकुरी सहित अन्य धारिलो हतियार प्रयोग भएको थियो । त्यही घटनामा राजेश लेप्चा र सुनिल भन्ने लिम्बूका सहयोगीहरुलाई समेत खुकुरी प्रहार गरिएकोमा उनीहरु घाइते भएका थिए । आजसम्म पनि उनीहरुको हात राम्ररी चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने सो घटनालाई प्रत्यक्ष रुपमा देखेका थिए राजु बोगटीले ।
यसैक्रममा उनी २०६५ साल माघ १० गते विहान ११ बजेतिर आपुना वकिलहरुका साथ काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका थिए । अदालतमा न्यायधीश हेमराज पन्तको एकल इजलासमा गोर्खालीको बयान लिइएको थियो । बयानको क्रममा गोर्खालीले आफू २०५९ माघ १ गते नै गोरखा एअरलाइन्स्को टिकट लिएर काठमाडौंबाट सिमरा हुँदै वीरगाज गएको माघ ३ गते आफू बिरामी भएर कलैया अस्पतालको आकस्मिक कक्षामा भर्ना भएको माघ १ गते नै रोयल डिस्कोको सम्पूर्ण हिसाब किताबको जिम्मेवारी उमेश गुरुङ र महेश्वर डंगोललाई जिम्मा दिएको भन्ने झुठो विवरण अदालत समक्ष पेश गरेका थिए । आठ बर्षपछि मात्र अदालत पुगेका गोर्खालीलाई अदालतले यति लामो समयसम्म कहाँ गएका थियौ काठमाडौं कहिले फर्केका थियौं भन्ने प्रश्न सम्म सोधेको पाइदैन । मुद्दाको सिलसिलामा विपक्षीलाई अदालतले सोधेको पाइएको छैन ।
माघ १७ मा उनलाई हाजिर गराएर बयान गराउने र मुद्दाको बहस गर्ने काम समेत त्यसै दिन सकिएको थियो । सहायक जिल्ला अधिवक्ता अनीलकुमार शर्मा र गोर्खालीका दुई कानून ब्यवसायीले उक्त मुद्दामा बहस गरेका थिए । अदालत स्रोतका अनुसार सामान्यतः एकै दिन बयान बहस र फैसला विरलै हुने गर्दछ । तैपनि उनलाई एकैदिन बयान लिई एकै दिन बहस गराएर छाडेको थियो ।
लिम्बू हत्या प्रकरणमा दोषी ठहरिएका उमेश गुरुङ अहिले थुनामा छन् । उनी गोर्खालीका दाहिने हात थिए उनले दिएको बयान अनुसार लिम्बूलाई गोर्खालीले चलाएकै गोलीबाट मृत्यु भएको साविती बयान दिएका छन् । यति हुँदा हुदैपनि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीशले एअरलाइन्स्को टिकटका बारेमा पछि बुझेर इजलासमा पेश गर्नू र अस्पतालको भर्ना रसिदबारे पनि पछि जे ठहर्छ त्यही गर्नू भन्ने आदेश दिएर कानूनी राज्यको उपहास गरेको देखिएको छ ।
अदालतले गोर्खालीको उक्त झुठो प्रमाण पेश गरेकै आधारमा रातारात सबै तयारी गरेर एकै दिन बयान बहस र साधारण तारिखमा रिहा गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो अति नै न्यायपूर्ण नभएको मृतक लिम्बूका आफन्तहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार आफूहरु न्याय पाउने आशामा अदालत गएपनि अदालतले जसको पैसा उसैलाई सफाई दिएको आरोप न्यायधीशमाथि लगाएका छन् ।
प्रहरीले लिम्बूकै हत्याप्रकरण अभियोगमा पक्राउ गरेको भएपनि अदालतले गोर्खाली साधारण तारेखमा रिहा भएको जवाफ दिएपछि प्रहरीपनि अलमल्ल भएको छ । प्रहरीले दर्ता गराएको अभियोगमा प्रहरीलाई जानकारी बिना नै कसरी साधारण तारेखमा गोर्खाली रिहा भए यो प्रश्न अदालत सामू तेसर्िएको छ ।
एक स्रोतका अनुसार गोर्खालीका ग्याङहरुले बेबीलोन डिस्कोमा हप्ता मागेपनि दिन इन्कार गरेकोले लिम्बूको ज्यान गएको हो । साथै गोर्खालीले उक्त डिस्कोलाई आफ्नो बनाउन चाहन्थे । तर दुबईमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले डिस्को खोलेका लिम्बूले उक्त कुरा स्वीकार गरेका थिएनन् । लिम्बूले शेयर स्वीकार नगरेपनि यसै विषयमा उनीहरुको बाकयुद्ध चलेको थियो । उनलाई सरसल्लाहको लागि रोयल डिस्कोमा बोलाईएको र तयारी हालतमा रहेका उनीहरुले खुकुरी र गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
राकेश लिम्बू करातेका राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुन् । अब यहाँनिर के प्रंश्न उठेको छ भने राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीको ज्यान त सुरक्षित छैन भने अन्य साधारण जनताको सुरक्षा कसले गर्ने
स्मरणरहोस् रोयल डिस्को पनि राजु गोर्खालीले बिना लगानीमा धम्कीकै भरमा हात पारेका थिए भनेर उनी निकट एक स्रोतले नाम नबताउने शर्तमा उल्लेख गरेका छन् ।
गोर्खालीले गोली हानेको सबुद बयान प्रहरी र अदालत सँग छ गोली र खुकुरी प्रहार गरेको प्रत्यक्ष देख्नेहरु पनि मौजुदा रहेको अवस्थामा समेत अदालतले कुनैपनि छानवीन नगरी हचुवाको भरमा हत्याको जघन्य आरोप लागेकालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने गरेकोले यहाँ सबै पैसामा नै बिक्ने गरेको देखिन्छ । न्यायलयमा पैसाकै चलखेल हुने गरेको प्रसंग कोट्याउँदा नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली विरुद्ध खनिएका न्यायधीश के अब यो सवुद प्रमाणलाई लत्याउँछन् वा आफूमाथि लागेको यस्तो दाग मेटाउनका लागि राजु गोर्खालीजस्ता अपराध जगतका कुख्यात डनहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कानूनको सबक सिकाउछन् यो हेर्न बाँकी नै छ ।
यो पंक्तिकारलाई पनि थाहा छ यो समाचार पढेपछि अदालतको मानहानीमा मुद्दा चल्ने छ । तर मुद्दाको डरले राष्ट्रको चौंथो अंग सावित भइसकेको एक पत्रकारले समाजको यथार्थ र आवाज विहिनहरुको विपक्षमा कहिल्यै र कसैसँग पनि सम्झौता गर्ने छैन ।
गोर्खाली निकटका एक स्रोतका अनुसार गोर्खालीले आपुना सहयोगीलाई आफू पाँच÷छ दिन भित्रमा नै प्रहरी हिरासतबाट छुट्ने र यसका लागि सबै तयारी भइसकेको बताएका थिए । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रहरी पनि डनहरुसँग मिलेका हुन्छन् नत्र अपराधीलाई छोड्ने छैनन् । यसका लागि वा कानूनी राज्यको स्थापनार्थ अब न्यायलय र प्रहरी प्रशासनले गोर्खाली जस्ता डनहरुलाई उन्मुक्ति दिने भन्दापनि कानूनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । यदि यस कुरामा ध्यान पुर् याइन भने गोर्खाली जस्ता हत्याराले अन्य विगो गर्न पछि पर्ने छैनन् । साथै काठमाडौंमा डनहरुद्धारा साचालित अपराध जगतका अन्य खबरको बारेमा खासखबर ब्यूरो लागिरहने छ ।

सिर्जना सागरको आठौं श्रृङ्खला सम्पन्न

ललितपुर । प्रत्येक महिनाको दोस्रो शनिबार अखिल नेपाल लेखक सङ्घ र सलामबिहानी डट कमको संयुक्त पहलमा आयोजना हुँदै आएको सिर्जना वाचनको कार्यक्रम सिर्जना सागरको आठौं श्रृङ्खला गत शनिबार नमूना उ.मा.वि.लगनखेलमा भव्य रुपमा सम्पन्न भयो । ४६ जना स्रष्टा-श्रोता सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा सर्गमाजरी सोनिया शर्मा माजु खड्का ध्रुवसत्य नाकिमा पुरण राई स्व।sमल भद्रगोल नदीश ओमकार प्रथा राजाराम राउत दृश्य शेखर अर्याल स्रष्टा शर्मा केशव शिलवाल अमोघ काफ्ले चन्द्रवीर तुम्बापो अशोक कुँवर 'नेत्र' बसन्त सुवेदी दीपक राई लगायतका सर्जकहरुले आफ्नो सिर्जना वाचन गरे । के.बी.राई अनुमा राई र उमेश आचार्यले गीत प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यक्रममा युवा कवि ब्रबिन कुमार रेग्मीले युवा सर्जकहरुबारे आफ्नो धारणा राख्दै सिर्जना सागरले भविष्यका भूपि रिमाल र पारिजातलाई जन्माउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयॊ । त्यसैगरी खासखबर साप्ताहिकका सम्पादक किशोर चाम्लिङले सिर्जना सागरको निरन्तरता र आवश्यकता औल्याउनुभयो । करिब ३ घण्टा लामो कार्यक्रमको समीक्षा कवि रामगोपाल आशुतोष र प्राध्यापक सि.बि.आचार्यले गर्नुभयो । समीरजंगको आतिथ्य र रुद्र नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सिर्जना सागर आठौं श्रृङ्खला को साचालन कवि नवराज क्षितिजले गर्नुभएको थियो ।

सेना विवादले संसद अवरुद्ध

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली काँग्रेसले रक्षा मन्त्रालयद्धारा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वाललाई २४ घण्टे अल्टिमेटम सहितको स्पष्टीकरणमाग गरेको कडा विरोध गर्दै संसद बहिष्कार गरेको छ । काँग्रेसले बैठक वहिष्कार गरेपछि सोमबार बसेको व्यावस्थापिका संसदको बैठक नियमित कार्यसूचिमा प्रबेश नगरिकनै स्थगित भयो । विशेष समयमा बोल्दै काँग्रेस उपसभापति एवम् सभासद रामचन्द्र पौड्यालले भने प्रधानसेनापतिलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ । सरकार सेनाको तेजोवध गर्न खोज्दैछ । नेपाली सेनापनि शान्ति प्रकृयाको एउटा पक्ष भएको बताउँदै उनले भने परम्परालाई मिचेर सेनामाथि गरिने व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नौ बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्नुको सट्टा अदालत सेना र प्रहरीमा आतंक मच्चाइरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
यसै विषयमा नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेता केपी ओलीले राष्ट्रपतिसँग भेटगरी सरकारले नेपाली सेनालाई जथाभावी चलाउनु कुनियत भएको बताएको एक श्रोतले बताएको छ ।
सत्तासाझेदार कै मधेशी जनाधिकार फोरमका सचेतक रामजनम चौधरीले नेपाली सेनालाई गरिएको ब्यवहारमा आफूहरु सहमति हुननक्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौंको फोहरमैला व्यवस्थापन : समस्या एक र समाधान अनेक

-धनप्रसाद आचार्य 'ध्रुव'

भानुभक्तको अमरावती कान्तिपुरी नगरी नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई बारम्बार फोहरले सताउने गर्दछ । बढ्दो जनसंख्या अव्यवस्थित शहरीकरण अदुरदर्शी सरकारी नीति मानिसहरुको फोहरमैलालाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण र गैरजिम्मेवारी व्यवहार जस्ता कारणले गर्दा राजधानीको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ । राजधानीको प्रमुख वातावरणीय समस्याको रुपमा रहेको फोहरमैलाको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा नगरवासीको स्वास्थ्य र शहरको सुन्दरतामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ । काठमाडौंमा यत्रतत्र छरिएको फोहरमैलाले शहरलाई कुरुप बनाएकॊ र फोहरको दुर्गन्धले नगरवासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्थामा यसको आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगबाट व्यावस्थापन गर्ने र महानगरलाई आर्थिक तथा प्रविधिक रुपमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले फोहरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा निजी तथा सामूदायिक क्षेत्रको उपस्थिति भएको पनि एक दशक भइसकेको छ । विगत तेर्ह वर्ष अगाडि देखि फोहरमैला व्यवस्थापनमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थ्ाा र निजी क्षेत्रको उपस्थितिले जनचेतना अभिवृद्धि र जन-सहभागितामूलक कार्यक्रमले राजधानीको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा नगरपालिकालाई केही सहज भएको छ र शहर पनि तुलनात्मक रुपमा सफा हुँदै गएको छ । यता जनसंख्या र शहरीकरणको बृद्धिले गर्दा फोहरमैलाको मात्रा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ विभिन्न अध्ययनले निजी तथा सामुदायिक संस्थाहरुल्ााई संलग्न गराई जनसहभागितामा मात्र फोहरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएका छन् तर काठमाडौ महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नीति प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले साचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम मध्ये घरदैलो फोहरमैला संकलन कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै आएको छ । फोहरमैला घर-घरबाटै संकलन हुँदा तुलनात्मक रुपमा शहर सफा हुँदै गए पनि यसको कारण निजी तथा गैससको प्रभावकारी कि्रयाकलापबाट हो भन्ने कुरा थोरै शहरवासीलाई मात्र थाहा छ । जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (JICA) ले अठार महिनाको अध्ययनबाट निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन र जनसहभागितामा फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिदैं नुवाकोटको सिसडोलमा अल्पकालिन ल्याण्डफिल साईटको निर्माण गरी करिव बीस वटा कन्टेनर ट्रक समेत सहयोग उपलब्ध गराएको छ । तर (JICA) को अध्यनले देखाएको बाटोमा महानगरपालिका हिड्न सकेको छैन र निजी क्षेत्रको संलग्नता सम्बन्धि घोषित नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरा छोडेर निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ । फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा खर्च हुने रकममा निजी क्षेत्रको उपस्थितिले महानगरको वार्षिक झण्डै चार करोड रुपैंया बचत र शहर पनि सफा भइरहेको कुरा स्वीकार गर्दै निजी क्षेत्र बिना फोहर व्यावस्थापन गर्न नसक्ने धारणा महानगरले बारम्बार दोहार्याउँदै आएका छन् तर महानगर निजी क्षेत्रको कार्यलाई सुनिश्चित गरी त्यहाँ संलग्न सर्वहारा वर्गका मजदुर कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने कार्यमा प्रष्ट हुनसकेको छैन भने अर्कातिर निजी क्षेत्र प्रतिको अस्पष्ट दृष्टिकोणले र अन्यौलको वातावरणमा काम गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रमा संलग्न संस्थाहरुले गर्दै आएको काम छोड्ने र भूमिका न्यूनिकरण गर्न थालेको देखिन्छ जसले गर्दा फोहर व्यवस्थापनकॊ समस्या अझ जटिल हुने देखिन्छ । समस्या त्यत्तिमात्र छैन नगरबाट संकलित फोहरमैला टेकुस्थित महानगरको ट्रान्सफर स्टेशनमा स्थानीय बासिन्दाको विरोधमा पटक-पटक बन्द गरिन्छ त्यस्तै सिसडोल ल्याण्डफिल साईटमा पनि विभिन्न माग राखी विभिन्न राजनैतिक दलका संगठन र स्थानीय वासिन्दाले विरोध गदै बारम्बार बन्द गराउने कार्य गर्दै आएकाछन् । महानगरपालिकामा संलग्न विभिन्न कर्मचारी संगठनकॊ राजनैतिक स्वार्थ र आफ्ना माग पूरा गराउने बहानामा फोहरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनको कार्य बन्द गरिन्छ यस्ता कि्रयाकलापहरुकॊ प्रभाव प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यमा पर्न जान्छ । यस्ता विविध समस्याका बीचमा रहेको फोहरमैला व्यावस्थापन कार्य काठमाडौ महानगरपालिकामा मात्र दैनिक करिब चार सय टन फोहर उत्पादन हुन्छ अन्य चार नगरपालिकाको पनि समस्या त्यस्तै छ । समस्या समाधानका उपायहरुः देशको राजधानी र विश्व सम्पदा सू्चीमा रहेको शहरमा लाखौं मानिसहरुको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने फोहरमैला व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील विषयमा भएको राजनीतिक खेलवाड बन्द गरी फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई अत्यावश्यक सेवा अन्र्तगत राखी बन्द हड्ताल जस्ता कार्य गर्न बन्देज लगाउने कानून र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । महानगरपालिकाले त्यहाँ संलग्न कर्मचारीहरुको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गरी निजी तथा सामूदायिक क्षेत्रको संलग्नता बढाई उनीहरुको कामको ग्यारेन्टी गरी अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण गर्नुं पर्दछ र त्यस काममा संलग्न व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा सामूदायिक क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा हुने फाइदाहरुको वारेमा कर्मचारीहरुलाई यथोचित जानकारी गराउनु पर्ने देखिन्छ । बढ्दो फोहरको मात्रालाई मध्यनजर गरी फोहर ट्रान्सफर स्टेशनमाको संख्या तत्काल थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी तथा सामूदायिक क्षेत्रसँग तत्काल साझेदारी सम्झौता गरी कामको बाँडफाँड गरी निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । महानगरसँग जोडिएका १४ गा।वि।स। क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहरको व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित गा।वि।स काठमाडौ जि.वि.स. र महानगरपालिका बीच समन्वय गरिनुपर्दछ । फोहरलाई फालिने वस्तुको रुपमा हेर्ने र फोहरलाई पुर्ने काम (Land filling) गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता त्यागी 3R सिद्धान्त घटाउने पुनः प्रयोग गर्ने र पुनः उत्पादन गर्ने अनुसार फोहरलाई बर्गीकरण गरी घरायसी स्तरमा सामूदायिक स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा कम्पोष्ट प्लान्ट पुनःप्रयोग सामान खरिद विक्री केन्द्र र प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गनुपर्ने देखिन्छ ।
स्मरण रहोस् काठमाण्डौं उपत्यकाको फोहरमा करिव ६९ प्रतिशत फोहर जैविक हुने गर्दछ जसलाई सजिलै कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ जुन हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशको लागि वरदान सावित हुन सक्दछ । समस्या समाधानको लागि चाहिएको छ सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको प्रविद्धता र सबैको वातावरण मैत्री बानी व्यवहार ।

काठमाडौंको फोहरको वर्गीकरण

फोहरको प्रकार (प्रतिशतमा)

जैविक-६९

कागज-९

प्लाष्टिक-९

कपडा-३

धातु-१

शिशा-३

रबर-१

निर्माण सामाग्री-२

अन्य-३

जम्मा-१००

लेखक वातावरण संरक्षण अभियान ECI का अध्यक्ष तथा वातावरण संरक्षण गैसस महासंघ नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ ।

कतारमा बचत समूह गठन

कतार । कतारमा खोटाङ्गॆ समुदायलॆ विभिन्न सामाजिक कार्यहरु गर्दै आएका छन् । बैदेशिक रोजगार जागरण आर्थिक व्यायभार समाधानको मुल विषय लिएर कतारका खोटाङ्गे सामुदायबीच गत शुक्रवार सनैयास्थित पाईमान राईको संयोजकत्वमा एक बिशाल भेलाले खोटाङ हलेसी बचत तथा ऋण समुह दोहा कतार स्थापना गरेको छ ।

भेलामा उपस्थित सबै खोटाङ्गे तथा गैर खोटाङ्गेहरुबीच बैदेशिक रोजगार क्षेत्रीय एकता समस्या र समाधानका विषयमा बृहत छलफल गर्यो । अधिकांश नेपालीहरु बिदेश आउनुको मुख्य उदेश्य कमाउनु नै भएपनि मुलुकमै हुदा बिदेशको कमाई र बचत गर्नुपर्ने काम र वातावरणको वारेमा कुनै कुरा नबुझी मीठो सपना बोकेर हतारमै विदेशिने क्रम यथावत छ । मुलुकका हर्ताकर्ता पाखुरी भएका यूवाहरु देशको परिस्थितिका बावजुत आज विदेशिनु परेको छ । बैदेशिक रोजगारी भनेको शरिरमा एक मुट्ठी बल भएसम्म न हो । पसिना बगाउनेहरु शरिरमा बल भएसम्म सवैको प्यारो बन्छ अन्तत खोक्रो र असक्त शरिर लिएर मुलुक फर्कदा सम्वन्धित मुलुक एवं कम्पनीबाट केहि सुविधाहरु प्राप्त हुदैनन् अत मुलुक फर्केपछि दिगो ब्यवसायका तथा लगानीका वारेमा पनि बेलैमा केहि सोच्नुपर्ने प्रस्ताव नै भेलाको मुल विषय बन्यो । मुख्यतया खोटाङ्गको ग्रामीण परिवेशमा चलिआएको साहुको महगो ब्याज अनि कतारमा हालको बढ्दो महँगी मासिक तलब र बचतको तुलना गर्दा साहुलाई तिर्नुपर्ने सावाको त कुरै रहेन ब्याजपनि तिर्न नपुग्ने हालको यो परिस्थितिमा सवैभन्दा पहिलो कुरा बैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अघि मुलुकमै कुनै शीपमुलक काम सिकेर सम्वन्धित देशको हावापानी बास्तविक कमाई बचत गर्ने शैली एवं बिदेशमा कमाईएका केहि रकम मुलुक फर्केपछि कहाँ र कसरी लगानी गरेर दिगो उपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई कतार र नेपाल दुवै ठाूउमा तदारुकताका साथ जनचेतना जागृत गराउन गोबिन्द बिष्टको अध्यक्षतामा सस्थापक सल्लाहकार पाईमान राई सहित १५ सदस्यीय कार्यसमिति तयार गरेको छ । भेलाले उपाध्यक्ष सम्वरबहादुर राई सचिव उमेश खड्का असफल सहसचिव दिलकुमार विष्ट कोषाध्यक्ष छक्क राज राई र सदस्यहरुमा कलाप्रेमी मौलधन राई ओमीराज राई लक्ष्मी कुमार बस्नेत रामदत्त राई ध्रुव कार्की फूलदोर्जे तामाङ्ग काजी कुमार राई देवराज मुंग्रान्ती र बंशिदेव राईलाई चयन गरेको छ भने सबै खोटाङ्गेहरुलाई साधरण सदस्यको रुपमा आवद्धित हुन आग्रह गरेको छ । कतारमा हालको न्यूनतम कमाई अनि खोटाङ्गको ग्रामीण परिवेशमा चलिआएको साहुको महँगो ब्याजका कारण पनि उल्लेख्य मात्रामा बचत गर्न नसक्ने परिस्थितिमा समुहका सबै सदस्यहरुले हरेक महिना केही रकम बचत गर्नुपर्ने र सोहि रकमहरु कतार आएका नयाू खोटाङ्गेहरुलाई उपलव्ध गराई महूगो ब्याजबाट केहि सहुलियत दिने लक्ष्य लिएको छ भने अलिअलि गरेको बचत नै घर फर्कदा निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै कतार आउन लागेका मुलुकबासीहरुलाई बिदेशको कमाई र बचत गर्नुपर्ने काम र वातावरणको वारेमा राम्ररी बुझेर मात्र बिदेशिनुपर्ने वारेमा जनचेतना जगाई कतारका अन्य संघ-सस्थाहरुसूग पनि समन्वय एवं खोटाङ्गेहरुबीच एकापसमा भातृत्व कायम गरी आईपर्ने जुनसुकै समस्याहरुमा पनि आर्थिक एवं मानवीय सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ ।

मजदुर आन्दोलनमा पदलोलुप्त प्रवृत्ति

-खिलनाथ बस्नेत

कामलाई भन्दा पदलाई प्राथमिकता दिने परम्परा नेपालको लागि नौलो रहेको छैन । नेपालको राजनीति क्षेत्रलाई मात्र पहिले पद लोलुप्तको संज्ञा दिइएको भएपनि अहिले मजदुरहरुको संगठनमा समेत उक्त संस्कारले पश्रय पाएको छ । अहिले मजदुरहरुको विभिन्न संगठनमा यसको प्रभाव पाइन्छ । यसबाट ट्रेड युनियन पनि अछुतो रहेको पाइदैन । पदमा रहनका लागि तँ छाड र म छाड गरिएपनि पद प्राप्त गरिसकेपछि क्रमिक रुपले उ आफै शिथिल हुदै जाने क्रम बढ्दो छ । ट्रेड युनियनको आन्दोलनलाई शुरुमा व्यापक प्राथमिकता दिइएपनि मजदुरहरुको सवालमा ट्रेड युनियनहरु कमजोर देखिएका छन् । नारलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रचलन अहिले सर्वब्यापी रुपमा मौलाउँदै गएको देखिन्छ । मजदुरको नाममा राजनीति गरेपनि मजदुरहरुको वास्तविक समस्याबाट टाढा हुने वा समस्यामा गहिरिन क्षमता नभएकाहरुले पनि ट्रेड युनियनको जिम्मेवारी लिएबाट पनि मजदुरहरुको जीवनस्तरमा वृद्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो भन्दा फरक पर्दैन । मजदुरको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि मजदुर नेता पनि वास्तविक मजदुर नै हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । मजदुरको मागलाई सम्बोधन नगरिए औद्योगिक क्रान्तिको पनि सम्भावना देखिदैन । पसिनाको मूल्य वास्तविक पसिना बगाउनेलाई मात्र थाहा हुन्छ पसिनाको मूल्यको व्याख्या महलका मालिक भनाउँदाले गर्दा कदापि न्याय हुदैन यसको व्याख्या वास्तविक श्रमिकलाई गर्न दिनुपर्दछ । श्रमिकहरु श्रम गरेकै गर् यै हुन्छन् उनीहरुलाई राजनीति नै थाहा हुदैन राजनीति तहमा आफ्नो बारेमा जे जस्तो निर्णय गरे पनि उ अनभिज्ञ हुन्छ यहि प्रवृत्तिले नै हाम्रँे देशमा श्रमिकहरुको अवस्था गिर्दो रहेको छ । यहाँनिर हामीले बुभुनैपर्ने कुरा हो भने सबै हामी श्रमिक वर्गले आपुनो नेता वा प्रतिनिधिलाई नै हामीले हाम्रो प्रतिनिधि बनाउने कोशिश गर्नुपर्छ त्यो भए मात्र श्रमिकहरुलाई न्याय हुनेछ । श्रमिकहरुको पसिना विना मुलुकको विकास असम्भव छ मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्नमा पनि महत्वपूर्ण मानिने श्रमिकलाई उचित सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकार र ट्रेड युनियनहरुका मजदुर नेताहरुले स्पष्ट रुपमा आफ्ना विचारहरु वाहिर ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ । गैर श्रमिकहरुको समूह नै ट्रेड युनियनमा हावी भएपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनले गति लिन नसकेको देखिन्छ । वास्तविक श्रमिकहरुको सहभागिताका लागि सबै श्रमिकहरु एकै माचमा आएर आफ्ना समस्या र समाधानको लागि आवाजहरु उठाउनुपर्ने समय आएको छ । अन्यथा यस प्रवृत्रिले समग्र मजदुर आन्दोलनलाई विकृत बाटोतिर डोर् याउने प्रायः निश्चित देखिएको छ ।

पाठक-पत्र

समग्र पत्रिका खासखबर

सम्पादक ज्यू
तपाईंको लोकप्रिय पत्रिका खासखबरको म नियमित पाठक हुँ । तपाईको पत्रिकाले सूचना प्रवाहको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । हाम्रो देशमा विद्यमान प्राकृतिक सौन्दर्य साँस्कृतिक विविधता ऐतिहासिक स्थलहरुलाई उजागर गर्नुका साथै समसामयिक समस्यालाई उठान गर्दै आउनुभएको छ । साथै पत्रिकाको साहित्यिक पाटो पनि निकै सशक्त पाएकी छु ।
खासखबरको चैत्र २६ गते र बैशाख ३ गतेको अङ्कमा क्रमशः 'विज्ञापनको नकारात्मक प्रभाव', 'अनिदो र 'रक्सीको असर' यी दुवै समाचारले मलाई स्तब्ध बनाएको छ । यी लेखहरुले समाजमा रहेका विकृति बिसङ्गतिलाई उजागर गरेको छ । हाम्रो समाजमा अज्ञानताका कारण विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छुट्टै कथा छ भने बुझेर पनि आफ्नै छोराछोरीलाई सचेत गराउन नसक्ने अभिभावकको कथा पनि कहालिलाग्दो नै देखिन्छ । हाम्रो बुझेर या नबुझेर स्वास्थलाई त्यति महत्व दिइएको पाइदैन । वास्तवमा यस्ता सामाग्रीले आम मानिसलाई स्वास्थ्य प्रति सचेत गराएको छ । 'स्वास्थ्य नै धन हो' भन्ने कुरा आम नागरिकलाई बुझाएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तै नेपाली जनताले भोगीरहेका भ्रम विकृति बिसङ्गतिहरुलाई चिरफार गर्दै जाने विषयवस्तुलाई समावेश गराउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।

-मंजु खड्का

छितापोखरी-४, खोटाङ

प्रधानन्यायधीशको खोजी असंवैधानिक

काठमाडौं । आउँदो २१ गतेबाट प्रधानन्यायधीश केदारप्रसाद गिरी उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि नयाँ प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको लागि सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले छलफल चलाएका छन् । यो छलफललाई कानूनव्दिहरुले संविधानको ुभावनाविपरीतु भनेका छन् ।

अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदमा मात्र छलफल हुने भनिएको भएपनि दलहरुले आपसमै छलफल गर्न थालेका छन् । यसभन्दा अघि वरिष्ठतालाई आधार मानेपनि अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीले यसलाई मात्र आधार मान्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

माओवादीको उच्च स्रोतका अनुसार माओवादीले वरिष्ठता क्रममा चौथो नम्बरको न्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायधीशमा नियुक्ति गर्ने गृहकार्य गरेको छ । हाल गिरीपछि पहिलो मीनबहादुर रायमाझी दोस्रो अनुपराज शर्मा र तेस्रोमा रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् । उनीहरु अहिलेसम्म विवादरहित न्यायधीश हुन् । शाहीकालमा उनीहरुले नै राजाको कदम असंवैधानिक साचार क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण र मौलिक एवम् मानव अधिकार हनन् विरुद्धमा प्रभावशाली निर्णयहरु गरेका थिए । माओवादीले वरिष्ठतालाई आधार मान्न नहुने योग्यता दक्षता र निष्कलंकलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

सत्तारुढ पाँच दलको संयन्त्रमा यस विषयको छलफल भएको एक स्रोतले बतायो । यसै सन्दर्भमा कानूनविदहरुले संविधानको मर्म विपरीत यसरी छलफल गरेर कानूनलाई नै गुम्राहमा पार्ने दलहरुको यो कदमलाई संविधानको भावना निष्पक्षता र मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।

दलहरुबाट हस्तक्षेप नहोस भन्नाकै कारणले संविधानमा संवैधानिक परिषदको व्यावस्था भएको छ । अहिले यो संक्रमणकालको फाइदा िलंदै ढोकालाई प्रयोग गर्नुको साटो भुयालको बाटो उपयोग भएमा पुनः विरोधले उग्ररुप लिने देखिएपनि माओवादीले भने पुराना न्यायधीशले परिवर्तनलाई बुभुन नसक्ने र सबैले परिवर्ततलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउदै आएको छ ।

विगतमा पनि सरकारले निर्णयलिदै फिर्ता लिदै गरेपछि सरकार आफैं पछि हट्नुपरेको थियो । पुनः यहि प्रकरणको पुनरावृत नहोस् भन्दै निर्णय अघि नै यसको दीर्घकालिन प्रभावबारे बुझ्न जरुरी छ ।

अख्तियारको कन्तविजोक

अख्तियारको कन्तविजोग काठमाडौं । नेपालमा अहिले नयाँ नेपालको ढोल पिटिएपनि मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जराले नराम्रोसँग हाम्रो समाजमा गाँजेको छ । भ्रष्टाचारको समाचार जताततै व्याप्त छ । आम साचारमा यसले ठूलै स्थान लिएको पाइन्छ । यसो हुँदा हुदैपनि सरकाले भ्रष्टचार नियन्त्रणमा कनै सिन्को भाँचोका पाइदैन यो आम नेपालीहरुको लागि दुःखद कुरा हो ।

भारत लगायत चीनमा समेत भ्रष्टाचार उन्मुलनको लागि सरकारले ठूलै लगानी गरेको पाइन्छ । भारतमा कुनैपनि भ्रष्टचारको मुद्दालाई सि।बी।आइ। ले लिएमा त्यसको निष्पक्षरुपमा छानवीन हुन्छ । भनौं नेपाली उखानका बमोजिम दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउछ । यसमा सबैको विश्वास पनि छ । भारतीय सरकारले यसप्रति कनैपनि आग्रह र अनुग्रह राख्दैन । यसमा सरकारले कुनैपनि हस्तक्षेप गर्दैन । सी।बि।आई।sाे इमान्दारीता र सरकारको पूर्ण जिम्मेवारी दिने यो कदमलाई भारतमा मात्र नभएर यसको चर्चा विश्वभरिनै गरेको सुनेर हाम्रो सरकारले पनि यसलाई अङ्किार गर्नुपर्ने हो । राम्रो कुरा र पद्धतिलाई आफ्नो देशमा पनि लागू गर्नका लागि कुनै हिच्किचाहट नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । यसलाई सबै जनताले साथ र सहयोग गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री मन्त्री नेता र उच्च कर्मचारी वृत्तहरु दिनदिनै विदेशमा भ्रष्टचार विरुद्धको सभा सम्मेलनमा भाग लिन गएपनि त्यहाँको उपलब्धिहरुलाई हाम्रो देशमा लागू गर्न लजाए जस्तै देखिन्छन् ।

देश विकासको लागि पहिलो खुड्किुलो भन्नु नै भ्रष्टचारमुक्त समाजको निर्माण गर्नु हो भन्ने कुरालाई सरकारले विस्रन हुदैन । यसो हुँदा हुदैपनि सरकारले भ्रष्टचारको विरुद्धमा कुनैपनि पाइला चाल्न नसकेकोमा सरकारकै नियतमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ भन्छन् नाम नछाप्ने शर्तमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकृत । भ्रष्टचारको निर्मूल गर्नकै लागि नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो । आयोगको गठन भएपनि यसले सरकारको गुणगान गाउनु भन्दा अरु काम गर्न सकेको छैन । सरकारले बारम्बार हस्तक्षेप गरेको गर् यै गरेपछि आयोगको उद्देश्यमा छायाँ परेको देखिन्छ । आयोगले सरकारी काममा कहीँ कतैपनि प्रश्न उठाएको पाइदैन । सरकारको सहयोगको नपाएको कारणले नै यो आयोगको हाल बेहाल भएको छ । अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरुले अदालतको कामकारवाहीमा समेत हस्तक्षेप गरेको देखिएको बेला अख्तियार बलियो हुने प्रश्न नै आउदैन । आयोग केवल मुर्ती जस्तै उभिएको छ । विगत ४ बर्षदेखि उक्त आयोगको प्रमुख आयुक्त आजसम्म पनि रिक्त नै छ । आयोगलाई निमित्त प्रमुखले चलाएको चलायै छ । तैपनि सरकारले यसप्रति कुनै पनि चासो देखाएको छैन । कानूनी राज्यको स्थापना गर्ने भनेर सरकारमा पुगेका सबै दलहरुले भ्रष्टचार मुक्त समाजको स्थापना गर्ने भने पनि त्यो भाषणमा मात्रै सीमित देखिन्छ ।

अख्तियारलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर यसको ऐन नियमहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

केहीबर्ष अघि अख्तियारले अकूत सम्पत्ति कमाएका राजनैतिक दलका नेताहरु र कर्मचारीहरुको घरमा रातारात छापामारी उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । जुनबेला सर्बसाधारणहरु बाट आयोगले वाहवाही कमाएको थियो । तर यो कुरा राजनैतिक दलहरुले पचाउन सकेनन् । अख्तियारको यो कदम राम्रो भएपनि त्यसपछिका दिनमा सरकारले आयोगलाई कम्जोर बनाउनतिर नै ध्यान दिएको पाइन्छ । यसको अर्थ नेपाली राजनीतिक दलहरु नै भ्रष्टचारमुक्त समाजको स्थापनामा तल्लिन देखिदैनन् । तत्कालिन आयोगका प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने भन्दा पनि दण्डको भागीदार बनाउने प्रपाच बनाएको यथार्थ हाम्रो इतिहासमा अझैपनि ताजा नै छ भन्दै आक्रोश पोख्छन् अख्तियारका एक पूर्व सहसचिव ।

अख्तियारलाई बलियो पारेर राज्यको भ्रष्टाचारको उन्मुलन गर्न सकेमात्र नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सकिने देखिन्छ । अन्यथा नेपाली जनताले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको करको सदुपयोग गर्नुको सट्टा दुरुपयोग हुने प्रवृत्तिलाई रोकिएन भने नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था अझैपनि जरजर हुने प्रायः निश्चित नै छ ।