Friday, April 24, 2009

सेना विवादले संसद अवरुद्ध

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली काँग्रेसले रक्षा मन्त्रालयद्धारा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वाललाई २४ घण्टे अल्टिमेटम सहितको स्पष्टीकरणमाग गरेको कडा विरोध गर्दै संसद बहिष्कार गरेको छ । काँग्रेसले बैठक वहिष्कार गरेपछि सोमबार बसेको व्यावस्थापिका संसदको बैठक नियमित कार्यसूचिमा प्रबेश नगरिकनै स्थगित भयो । विशेष समयमा बोल्दै काँग्रेस उपसभापति एवम् सभासद रामचन्द्र पौड्यालले भने प्रधानसेनापतिलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ । सरकार सेनाको तेजोवध गर्न खोज्दैछ । नेपाली सेनापनि शान्ति प्रकृयाको एउटा पक्ष भएको बताउँदै उनले भने परम्परालाई मिचेर सेनामाथि गरिने व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नौ बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्नुको सट्टा अदालत सेना र प्रहरीमा आतंक मच्चाइरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
यसै विषयमा नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेता केपी ओलीले राष्ट्रपतिसँग भेटगरी सरकारले नेपाली सेनालाई जथाभावी चलाउनु कुनियत भएको बताएको एक श्रोतले बताएको छ ।
सत्तासाझेदार कै मधेशी जनाधिकार फोरमका सचेतक रामजनम चौधरीले नेपाली सेनालाई गरिएको ब्यवहारमा आफूहरु सहमति हुननक्ने बताउनुभयो ।

Thursday, April 23, 2009

काठमाडौंको फोहरमैला व्यवस्थापन : समस्या एक र समाधान अनेक

-धनप्रसाद आचार्य 'ध्रुव'
भानुभक्तको अमरावती कान्तिपुरी नगरी नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई बारम्बार फोहरले सताउने गर्दछ । बढ्दो जनसंख्या अव्यवस्थित शहरीकरण अदुरदर्शी सरकारी नीति मानिसहरुको फोहरमैलालाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण र गैरजिम्मेवारी व्यवहार जस्ता कारणले गर्दा राजधानीको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ । राजधानीको प्रमुख वातावरणीय समस्याको रुपमा रहेको फोहरमैलाको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा नगरवासीको स्वास्थ्य र शहरको सुन्दरतामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ । काठमाडौंमा यत्रतत्र छरिएको फोहरमैलाले शहरलाई कुरुप बनाएकॊ र फोहरको दुर्गन्धले नगरवासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्थामा यसको आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगबाट व्यावस्थापन गर्ने र महानगरलाई आर्थिक तथा प्रविधिक रुपमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले फोहरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा निजी तथा सामूदायिक क्षेत्रको उपस्थिति भएको पनि एक दशक भइसकेको छ । विगत तेर्ह वर्ष अगाडि देखि फोहरमैला व्यवस्थापनमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थ्ाा र निजी क्षेत्रको उपस्थितिले जनचेतना अभिवृद्धि र जन-सहभागितामूलक कार्यक्रमले राजधानीको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा नगरपालिकालाई केही सहज भएको छ र शहर पनि तुलनात्मक रुपमा सफा हुँदै गएको छ । यता जनसंख्या र शहरीकरणको बृद्धिले गर्दा फोहरमैलाको मात्रा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ विभिन्न अध्ययनले निजी तथा सामुदायिक संस्थाहरुल्ााई संलग्न गराई जनसहभागितामा मात्र फोहरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएका छन् तर काठमाडौ महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नीति प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले साचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम मध्ये घरदैलो फोहरमैला संकलन कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै आएको छ । फोहरमैला घर-घरबाटै संकलन हुँदा तुलनात्मक रुपमा शहर सफा हुँदै गए पनि यसको कारण निजी तथा गैससको प्रभावकारी कि्रयाकलापबाट हो भन्ने कुरा थोरै शहरवासीलाई मात्र थाहा छ । जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (JICA) ले अठार महिनाको अध्ययनबाट निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन र जनसहभागितामा फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिदैं नुवाकोटको सिसडोलमा अल्पकालिन ल्याण्डफिल साईटको निर्माण गरी करिव बीस वटा कन्टेनर ट्रक समेत सहयोग उपलब्ध गराएको छ । तर (JICA) को अध्यनले देखाएको बाटोमा महानगरपालिका हिड्न सकेको छैन र निजी क्षेत्रको संलग्नता सम्बन्धि घोषित नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरा छोडेर निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ । फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा खर्च हुने रकममा निजी क्षेत्रको उपस्थितिले महानगरको वार्षिक झण्डै चार करोड रुपैंया बचत र शहर पनि सफा भइरहेको कुरा स्वीकार गर्दै निजी क्षेत्र बिना फोहर व्यावस्थापन गर्न नसक्ने धारणा महानगरले बारम्बार दोहार्याउँदै आएका छन् तर महानगर निजी क्षेत्रको कार्यलाई सुनिश्चित गरी त्यहाँ संलग्न सर्वहारा वर्गका मजदुर कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने कार्यमा प्रष्ट हुनसकेको छैन भने अर्कातिर निजी क्षेत्र प्रतिको अस्पष्ट दृष्टिकोणले र अन्यौलको वातावरणमा काम गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रमा संलग्न संस्थाहरुले गर्दै आएको काम छोड्ने र भूमिका न्यूनिकरण गर्न थालेको देखिन्छ जसले गर्दा फोहर व्यवस्थापनकॊ समस्या अझ जटिल हुने देखिन्छ । समस्या त्यत्तिमात्र छैन नगरबाट संकलित फोहरमैला टेकुस्थित महानगरको ट्रान्सफर स्टेशनमा स्थानीय बासिन्दाको विरोधमा पटक-पटक बन्द गरिन्छ त्यस्तै सिसडोल ल्याण्डफिल साईटमा पनि विभिन्न माग राखी विभिन्न राजनैतिक दलका संगठन र स्थानीय वासिन्दाले विरोध गदै बारम्बार बन्द गराउने कार्य गर्दै आएकाछन् । महानगरपालिकामा संलग्न विभिन्न कर्मचारी संगठनकॊ राजनैतिक स्वार्थ र आफ्ना माग पूरा गराउने बहानामा फोहरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनको कार्य बन्द गरिन्छ यस्ता कि्रयाकलापहरुकॊ प्रभाव प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यमा पर्न जान्छ । यस्ता विविध समस्याका बीचमा रहेको फोहरमैला व्यावस्थापन कार्य काठमाडौ महानगरपालिकामा मात्र दैनिक करिब चार सय टन फोहर उत्पादन हुन्छ अन्य चार नगरपालिकाको पनि समस्या त्यस्तै छ । समस्या समाधानका उपायहरुः देशको राजधानी र विश्व सम्पदा सू्चीमा रहेको शहरमा लाखौं मानिसहरुको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने फोहरमैला व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील विषयमा भएको राजनीतिक खेलवाड बन्द गरी फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई अत्यावश्यक सेवा अन्र्तगत राखी बन्द हड्ताल जस्ता कार्य गर्न बन्देज लगाउने कानून र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । महानगरपालिकाले त्यहाँ संलग्न कर्मचारीहरुको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गरी निजी तथा सामूदायिक क्षेत्रको संलग्नता बढाई उनीहरुको कामको ग्यारेन्टी गरी अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण गर्नुं पर्दछ र त्यस काममा संलग्न व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा सामूदायिक क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा हुने फाइदाहरुको वारेमा कर्मचारीहरुलाई यथोचित जानकारी गराउनु पर्ने देखिन्छ । बढ्दो फोहरको मात्रालाई मध्यनजर गरी फोहर ट्रान्सफर स्टेशनमाको संख्या तत्काल थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी तथा सामूदायिक क्षेत्रसँग तत्काल साझेदारी सम्झौता गरी कामको बाँडफाँड गरी निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । महानगरसँग जोडिएका १४ गा।वि।स। क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहरको व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित गा।वि।स काठमाडौ जि.वि.स. र महानगरपालिका बीच समन्वय गरिनुपर्दछ । फोहरलाई फालिने वस्तुको रुपमा हेर्ने र फोहरलाई पुर्ने काम (Land filling) गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता त्यागी 3R सिद्धान्त घटाउने पुनः प्रयोग गर्ने र पुनः उत्पादन गर्ने अनुसार फोहरलाई बर्गीकरण गरी घरायसी स्तरमा सामूदायिक स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा कम्पोष्ट प्लान्ट पुनःप्रयोग सामान खरिद विक्री केन्द्र र प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गनुपर्ने देखिन्छ ।
स्मरण रहोस् काठमाण्डौं उपत्यकाको फोहरमा करिव ६९ प्रतिशत फोहर जैविक हुने गर्दछ जसलाई सजिलै कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ जुन हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशको लागि वरदान सावित हुन सक्दछ । समस्या समाधानको लागि चाहिएको छ सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको प्रविद्धता र सबैको वातावरण मैत्री बानी व्यवहार ।
काठमाडौंको फोहरको वर्गीकरण
फोहरको प्रकार (प्रतिशतमा)
जैविक-६९
कागज-९
प्लाष्टिक-९
कपडा-३
धातु-१
शिशा-३
रबर-१
निर्माण सामाग्री-२
अन्य-३
जम्मा-१००
लेखक वातावरण संरक्षण अभियान ECI का अध्यक्ष तथा वातावरण संरक्षण गैसस महासंघ नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ ।

कतारमा बचत समूह गठन

कतार । कतारमा खोटाङ्गॆ समुदायलॆ विभिन्न सामाजिक कार्यहरु गर्दै आएका छन् । बैदेशिक रोजगार जागरण आर्थिक व्यायभार समाधानको मुल विषय लिएर कतारका खोटाङ्गे सामुदायबीच गत शुक्रवार सनैयास्थित पाईमान राईको संयोजकत्वमा एक बिशाल भेलाले खोटाङ हलेसी बचत तथा ऋण समुह दोहा कतार स्थापना गरेको छ ।
भेलामा उपस्थित सबै खोटाङ्गे तथा गैर खोटाङ्गेहरुबीच बैदेशिक रोजगार क्षेत्रीय एकता समस्या र समाधानका विषयमा बृहत छलफल गर्यो । अधिकांश नेपालीहरु बिदेश आउनुको मुख्य उदेश्य कमाउनु नै भएपनि मुलुकमै हुदा बिदेशको कमाई र बचत गर्नुपर्ने काम र वातावरणको वारेमा कुनै कुरा नबुझी मीठो सपना बोकेर हतारमै विदेशिने क्रम यथावत छ । मुलुकका हर्ताकर्ता पाखुरी भएका यूवाहरु देशको परिस्थितिका बावजुत आज विदेशिनु परेको छ । बैदेशिक रोजगारी भनेको शरिरमा एक मुट्ठी बल भएसम्म न हो । पसिना बगाउनेहरु शरिरमा बल भएसम्म सवैको प्यारो बन्छ अन्तत खोक्रो र असक्त शरिर लिएर मुलुक फर्कदा सम्वन्धित मुलुक एवं कम्पनीबाट केहि सुविधाहरु प्राप्त हुदैनन् अत मुलुक फर्केपछि दिगो ब्यवसायका तथा लगानीका वारेमा पनि बेलैमा केहि सोच्नुपर्ने प्रस्ताव नै भेलाको मुल विषय बन्यो । मुख्यतया खोटाङ्गको ग्रामीण परिवेशमा चलिआएको साहुको महगो ब्याज अनि कतारमा हालको बढ्दो महँगी मासिक तलब र बचतको तुलना गर्दा साहुलाई तिर्नुपर्ने सावाको त कुरै रहेन ब्याजपनि तिर्न नपुग्ने हालको यो परिस्थितिमा सवैभन्दा पहिलो कुरा बैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अघि मुलुकमै कुनै शीपमुलक काम सिकेर सम्वन्धित देशको हावापानी बास्तविक कमाई बचत गर्ने शैली एवं बिदेशमा कमाईएका केहि रकम मुलुक फर्केपछि कहाँ र कसरी लगानी गरेर दिगो उपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई कतार र नेपाल दुवै ठाूउमा तदारुकताका साथ जनचेतना जागृत गराउन गोबिन्द बिष्टको अध्यक्षतामा सस्थापक सल्लाहकार पाईमान राई सहित १५ सदस्यीय कार्यसमिति तयार गरेको छ । भेलाले उपाध्यक्ष सम्वरबहादुर राई सचिव उमेश खड्का असफल सहसचिव दिलकुमार विष्ट कोषाध्यक्ष छक्क राज राई र सदस्यहरुमा कलाप्रेमी मौलधन राई ओमीराज राई लक्ष्मी कुमार बस्नेत रामदत्त राई ध्रुव कार्की फूलदोर्जे तामाङ्ग काजी कुमार राई देवराज मुंग्रान्ती र बंशिदेव राईलाई चयन गरेको छ भने सबै खोटाङ्गेहरुलाई साधरण सदस्यको रुपमा आवद्धित हुन आग्रह गरेको छ । कतारमा हालको न्यूनतम कमाई अनि खोटाङ्गको ग्रामीण परिवेशमा चलिआएको साहुको महँगो ब्याजका कारण पनि उल्लेख्य मात्रामा बचत गर्न नसक्ने परिस्थितिमा समुहका सबै सदस्यहरुले हरेक महिना केही रकम बचत गर्नुपर्ने र सोहि रकमहरु कतार आएका नयाू खोटाङ्गेहरुलाई उपलव्ध गराई महूगो ब्याजबाट केहि सहुलियत दिने लक्ष्य लिएको छ भने अलिअलि गरेको बचत नै घर फर्कदा निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै कतार आउन लागेका मुलुकबासीहरुलाई बिदेशको कमाई र बचत गर्नुपर्ने काम र वातावरणको वारेमा राम्ररी बुझेर मात्र बिदेशिनुपर्ने वारेमा जनचेतना जगाई कतारका अन्य संघ-सस्थाहरुसूग पनि समन्वय एवं खोटाङ्गेहरुबीच एकापसमा भातृत्व कायम गरी आईपर्ने जुनसुकै समस्याहरुमा पनि आर्थिक एवं मानवीय सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ ।

मजदुर आन्दोलनमा पदलोलुप्त प्रवृत्ति

-खिलनाथ बस्नेत
कामलाई भन्दा पदलाई प्राथमिकता दिने परम्परा नेपालको लागि नौलो रहेको छैन । नेपालको राजनीति क्षेत्रलाई मात्र पहिले पद लोलुप्तको संज्ञा दिइएको भएपनि अहिले मजदुरहरुको संगठनमा समेत उक्त संस्कारले पश्रय पाएको छ । अहिले मजदुरहरुको विभिन्न संगठनमा यसको प्रभाव पाइन्छ । यसबाट ट्रेड युनियन पनि अछुतो रहेको पाइदैन । पदमा रहनका लागि तँ छाड र म छाड गरिएपनि पद प्राप्त गरिसकेपछि क्रमिक रुपले उ आफै शिथिल हुदै जाने क्रम बढ्दो छ । ट्रेड युनियनको आन्दोलनलाई शुरुमा व्यापक प्राथमिकता दिइएपनि मजदुरहरुको सवालमा ट्रेड युनियनहरु कमजोर देखिएका छन् । नारलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रचलन अहिले सर्वब्यापी रुपमा मौलाउँदै गएको देखिन्छ । मजदुरको नाममा राजनीति गरेपनि मजदुरहरुको वास्तविक समस्याबाट टाढा हुने वा समस्यामा गहिरिन क्षमता नभएकाहरुले पनि ट्रेड युनियनको जिम्मेवारी लिएबाट पनि मजदुरहरुको जीवनस्तरमा वृद्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो भन्दा फरक पर्दैन । मजदुरको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि मजदुर नेता पनि वास्तविक मजदुर नै हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । मजदुरको मागलाई सम्बोधन नगरिए औद्योगिक क्रान्तिको पनि सम्भावना देखिदैन । पसिनाको मूल्य वास्तविक पसिना बगाउनेलाई मात्र थाहा हुन्छ पसिनाको मूल्यको व्याख्या महलका मालिक भनाउँदाले गर्दा कदापि न्याय हुदैन यसको व्याख्या वास्तविक श्रमिकलाई गर्न दिनुपर्दछ । श्रमिकहरु श्रम गरेकै गर् यै हुन्छन् उनीहरुलाई राजनीति नै थाहा हुदैन राजनीति तहमा आफ्नो बारेमा जे जस्तो निर्णय गरे पनि उ अनभिज्ञ हुन्छ यहि प्रवृत्तिले नै हाम्रँे देशमा श्रमिकहरुको अवस्था गिर्दो रहेको छ । यहाँनिर हामीले बुभुनैपर्ने कुरा हो भने सबै हामी श्रमिक वर्गले आपुनो नेता वा प्रतिनिधिलाई नै हामीले हाम्रो प्रतिनिधि बनाउने कोशिश गर्नुपर्छ त्यो भए मात्र श्रमिकहरुलाई न्याय हुनेछ । श्रमिकहरुको पसिना विना मुलुकको विकास असम्भव छ मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्नमा पनि महत्वपूर्ण मानिने श्रमिकलाई उचित सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकार र ट्रेड युनियनहरुका मजदुर नेताहरुले स्पष्ट रुपमा आफ्ना विचारहरु वाहिर ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ । गैर श्रमिकहरुको समूह नै ट्रेड युनियनमा हावी भएपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनले गति लिन नसकेको देखिन्छ । वास्तविक श्रमिकहरुको सहभागिताका लागि सबै श्रमिकहरु एकै माचमा आएर आफ्ना समस्या र समाधानको लागि आवाजहरु उठाउनुपर्ने समय आएको छ । अन्यथा यस प्रवृत्रिले समग्र मजदुर आन्दोलनलाई विकृत बाटोतिर डोर् याउने प्रायः निश्चित देखिएको छ ।

Wednesday, April 22, 2009

पाठक-पत्र

समग्र पत्रिका खासखबर
सम्पादक ज्यू
तपाईंको लोकप्रिय पत्रिका खासखबरको म नियमित पाठक हुँ । तपाईको पत्रिकाले सूचना प्रवाहको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । हाम्रो देशमा विद्यमान प्राकृतिक सौन्दर्य साँस्कृतिक विविधता ऐतिहासिक स्थलहरुलाई उजागर गर्नुका साथै समसामयिक समस्यालाई उठान गर्दै आउनुभएको छ । साथै पत्रिकाको साहित्यिक पाटो पनि निकै सशक्त पाएकी छु ।
खासखबर
को चैत्र २६ गते र बैशाख ३ गतेको अङ्कमा क्रमशः 'विज्ञापनको नकारात्मक प्रभाव', 'अनिदो र 'रक्सीको असर' यी दुवै समाचारले मलाई स्तब्ध बनाएको छ । यी लेखहरुले समाजमा रहेका विकृति बिसङ्गतिलाई उजागर गरेको छ । हाम्रो समाजमा अज्ञानताका कारण विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छुट्टै कथा छ भने बुझेर पनि आफ्नै छोराछोरीलाई सचेत गराउन नसक्ने अभिभावकको कथा पनि कहालिलाग्दो नै देखिन्छ । हाम्रो बुझेर या नबुझेर स्वास्थलाई त्यति महत्व दिइएको पाइदैन । वास्तवमा यस्ता सामाग्रीले आम मानिसलाई स्वास्थ्य प्रति सचेत गराएको छ । 'स्वास्थ्य नै धन हो' भन्ने कुरा आम नागरिकलाई बुझाएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तै नेपाली जनताले भोगीरहेका भ्रम विकृति बिसङ्गतिहरुलाई चिरफार गर्दै जाने विषयवस्तुलाई समावेश गराउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।
-मंजु खड्का
छितापोखरी-४, खोटाङ

प्रधानन्यायधीशको खोजी असंवैधानिक

काठमाडौं । आउँदो २१ गतेबाट प्रधानन्यायधीश केदारप्रसाद गिरी उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि नयाँ प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको लागि सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले छलफल चलाएका छन् । यो छलफललाई कानूनव्दिहरुले संविधानको ुभावनाविपरीतु भनेका छन् ।
अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदमा मात्र छलफल हुने भनिएको भएपनि दलहरुले आपसमै छलफल गर्न थालेका छन् । यसभन्दा अघि वरिष्ठतालाई आधार मानेपनि अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीले यसलाई मात्र आधार मान्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
माओवादीको उच्च स्रोतका अनुसार माओवादीले वरिष्ठता क्रममा चौथो नम्बरको न्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायधीशमा नियुक्ति गर्ने गृहकार्य गरेको छ । हाल गिरीपछि पहिलो मीनबहादुर रायमाझी दोस्रो अनुपराज शर्मा र तेस्रोमा रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् । उनीहरु अहिलेसम्म विवादरहित न्यायधीश हुन् । शाहीकालमा उनीहरुले नै राजाको कदम असंवैधानिक साचार क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण र मौलिक एवम् मानव अधिकार हनन् विरुद्धमा प्रभावशाली निर्णयहरु गरेका थिए । माओवादीले वरिष्ठतालाई आधार मान्न नहुने योग्यता दक्षता र निष्कलंकलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।
सत्तारुढ पाँच दलको संयन्त्रमा यस विषयको छलफल भएको एक स्रोतले बतायो । यसै सन्दर्भमा कानूनविदहरुले संविधानको मर्म विपरीत यसरी छलफल गरेर कानूनलाई नै गुम्राहमा पार्ने दलहरुको यो कदमलाई संविधानको भावना निष्पक्षता र मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।
दलहरुबाट हस्तक्षेप नहोस भन्नाकै कारणले संविधानमा संवैधानिक परिषदको व्यावस्था भएको छ । अहिले यो संक्रमणकालको फाइदा िलंदै ढोकालाई प्रयोग गर्नुको साटो भुयालको बाटो उपयोग भएमा पुनः विरोधले उग्ररुप लिने देखिएपनि माओवादीले भने पुराना न्यायधीशले परिवर्तनलाई बुभुन नसक्ने र सबैले परिवर्ततलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउदै आएको छ ।
विगतमा पनि सरकारले निर्णयलिदै फिर्ता लिदै गरेपछि सरकार आफैं पछि हट्नुपरेको थियो । पुनः यहि प्रकरणको पुनरावृत नहोस् भन्दै निर्णय अघि नै यसको दीर्घकालिन प्रभावबारे बुझ्न जरुरी छ ।

Tuesday, April 21, 2009

अख्तियारको कन्तविजोक

अख्तियारको कन्तविजोग काठमाडौं । नेपालमा अहिले नयाँ नेपालको ढोल पिटिएपनि मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जराले नराम्रोसँग हाम्रो समाजमा गाँजेको छ । भ्रष्टाचारको समाचार जताततै व्याप्त छ । आम साचारमा यसले ठूलै स्थान लिएको पाइन्छ । यसो हुँदा हुदैपनि सरकाले भ्रष्टचार नियन्त्रणमा कनै सिन्को भाँचोका पाइदैन यो आम नेपालीहरुको लागि दुःखद कुरा हो ।
भारत लगायत चीनमा समेत भ्रष्टाचार उन्मुलनको लागि सरकारले ठूलै लगानी गरेको पाइन्छ । भारतमा कुनैपनि भ्रष्टचारको मुद्दालाई सि।बी।आइ। ले लिएमा त्यसको निष्पक्षरुपमा छानवीन हुन्छ । भनौं नेपाली उखानका बमोजिम दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउछ । यसमा सबैको विश्वास पनि छ । भारतीय सरकारले यसप्रति कनैपनि आग्रह र अनुग्रह राख्दैन । यसमा सरकारले कुनैपनि हस्तक्षेप गर्दैन । सी।बि।आई।sाे इमान्दारीता र सरकारको पूर्ण जिम्मेवारी दिने यो कदमलाई भारतमा मात्र नभएर यसको चर्चा विश्वभरिनै गरेको सुनेर हाम्रो सरकारले पनि यसलाई अङ्किार गर्नुपर्ने हो । राम्रो कुरा र पद्धतिलाई आफ्नो देशमा पनि लागू गर्नका लागि कुनै हिच्किचाहट नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । यसलाई सबै जनताले साथ र सहयोग गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री मन्त्री नेता र उच्च कर्मचारी वृत्तहरु दिनदिनै विदेशमा भ्रष्टचार विरुद्धको सभा सम्मेलनमा भाग लिन गएपनि त्यहाँको उपलब्धिहरुलाई हाम्रो देशमा लागू गर्न लजाए जस्तै देखिन्छन् ।
देश विकासको लागि पहिलो खुड्किुलो भन्नु नै भ्रष्टचारमुक्त समाजको निर्माण गर्नु हो भन्ने कुरालाई सरकारले विस्रन हुदैन । यसो हुँदा हुदैपनि सरकारले भ्रष्टचारको विरुद्धमा कुनैपनि पाइला चाल्न नसकेकोमा सरकारकै नियतमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ भन्छन् नाम नछाप्ने शर्तमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकृत । भ्रष्टचारको निर्मूल गर्नकै लागि नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो । आयोगको गठन भएपनि यसले सरकारको गुणगान गाउनु भन्दा अरु काम गर्न सकेको छैन । सरकारले बारम्बार हस्तक्षेप गरेको गर् यै गरेपछि आयोगको उद्देश्यमा छायाँ परेको देखिन्छ । आयोगले सरकारी काममा कहीँ कतैपनि प्रश्न उठाएको पाइदैन । सरकारको सहयोगको नपाएको कारणले नै यो आयोगको हाल बेहाल भएको छ । अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरुले अदालतको कामकारवाहीमा समेत हस्तक्षेप गरेको देखिएको बेला अख्तियार बलियो हुने प्रश्न नै आउदैन । आयोग केवल मुर्ती जस्तै उभिएको छ । विगत ४ बर्षदेखि उक्त आयोगको प्रमुख आयुक्त आजसम्म पनि रिक्त नै छ । आयोगलाई निमित्त प्रमुखले चलाएको चलायै छ । तैपनि सरकारले यसप्रति कुनै पनि चासो देखाएको छैन । कानूनी राज्यको स्थापना गर्ने भनेर सरकारमा पुगेका सबै दलहरुले भ्रष्टचार मुक्त समाजको स्थापना गर्ने भने पनि त्यो भाषणमा मात्रै सीमित देखिन्छ ।
अख्तियारलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर यसको ऐन नियमहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
केहीबर्ष अघि अख्तियारले अकूत सम्पत्ति कमाएका राजनैतिक दलका नेताहरु र कर्मचारीहरुको घरमा रातारात छापामारी उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । जुनबेला सर्बसाधारणहरु बाट आयोगले वाहवाही कमाएको थियो । तर यो कुरा राजनैतिक दलहरुले पचाउन सकेनन् । अख्तियारको यो कदम राम्रो भएपनि त्यसपछिका दिनमा सरकारले आयोगलाई कम्जोर बनाउनतिर नै ध्यान दिएको पाइन्छ । यसको अर्थ नेपाली राजनीतिक दलहरु नै भ्रष्टचारमुक्त समाजको स्थापनामा तल्लिन देखिदैनन् । तत्कालिन आयोगका प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने भन्दा पनि दण्डको भागीदार बनाउने प्रपाच बनाएको यथार्थ हाम्रो इतिहासमा अझैपनि ताजा नै छ भन्दै आक्रोश पोख्छन् अख्तियारका एक पूर्व सहसचिव ।
अख्तियारलाई बलियो पारेर राज्यको भ्रष्टाचारको उन्मुलन गर्न सकेमात्र नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सकिने देखिन्छ । अन्यथा नेपाली जनताले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको करको सदुपयोग गर्नुको सट्टा दुरुपयोग हुने प्रवृत्तिलाई रोकिएन भने नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था अझैपनि जरजर हुने प्रायः निश्चित नै छ ।