काठमाडौं । आउँदो २१ गतेबाट प्रधानन्यायधीश केदारप्रसाद गिरी उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि नयाँ प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको लागि सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले छलफल चलाएका छन् । यो छलफललाई कानूनव्दिहरुले संविधानको ुभावनाविपरीतु भनेका छन् ।
अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदमा मात्र छलफल हुने भनिएको भएपनि दलहरुले आपसमै छलफल गर्न थालेका छन् । यसभन्दा अघि वरिष्ठतालाई आधार मानेपनि अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीले यसलाई मात्र आधार मान्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
माओवादीको उच्च स्रोतका अनुसार माओवादीले वरिष्ठता क्रममा चौथो नम्बरको न्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायधीशमा नियुक्ति गर्ने गृहकार्य गरेको छ । हाल गिरीपछि पहिलो मीनबहादुर रायमाझी दोस्रो अनुपराज शर्मा र तेस्रोमा रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् । उनीहरु अहिलेसम्म विवादरहित न्यायधीश हुन् । शाहीकालमा उनीहरुले नै राजाको कदम असंवैधानिक साचार क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण र मौलिक एवम् मानव अधिकार हनन् विरुद्धमा प्रभावशाली निर्णयहरु गरेका थिए । माओवादीले वरिष्ठतालाई आधार मान्न नहुने योग्यता दक्षता र निष्कलंकलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।
सत्तारुढ पाँच दलको संयन्त्रमा यस विषयको छलफल भएको एक स्रोतले बतायो । यसै सन्दर्भमा कानूनविदहरुले संविधानको मर्म विपरीत यसरी छलफल गरेर कानूनलाई नै गुम्राहमा पार्ने दलहरुको यो कदमलाई संविधानको भावना निष्पक्षता र मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।
दलहरुबाट हस्तक्षेप नहोस भन्नाकै कारणले संविधानमा संवैधानिक परिषदको व्यावस्था भएको छ । अहिले यो संक्रमणकालको फाइदा िलंदै ढोकालाई प्रयोग गर्नुको साटो भुयालको बाटो उपयोग भएमा पुनः विरोधले उग्ररुप लिने देखिएपनि माओवादीले भने पुराना न्यायधीशले परिवर्तनलाई बुभुन नसक्ने र सबैले परिवर्ततलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउदै आएको छ ।
विगतमा पनि सरकारले निर्णयलिदै फिर्ता लिदै गरेपछि सरकार आफैं पछि हट्नुपरेको थियो । पुनः यहि प्रकरणको पुनरावृत नहोस् भन्दै निर्णय अघि नै यसको दीर्घकालिन प्रभावबारे बुझ्न जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment